New Social Media Rules for Government Employees: शासकीय कर्मचाऱ्यांनो सावधान! सोशल मीडिया वापरासाठी नवीन कठोर नियम; जाणून घ्या काय आहे निर्णय?
शासकीय कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियावर बंदी! : महाराष्ट्र शासनाने आपल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडिया वापराबाबत एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केलं आहे. या नव्या नियमांमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सोशल मीडियावर काहीही पोस्ट करणं सहज शक्य राहिलेलं नाही. अनेक कर्मचारी आपल्या इंस्टाग्राम, फेसबुक किंवा ट्विटरवर गणवेशातले फोटो, सरकारी इमारतींच्या पार्श्वभूमीतील व्हिडीओ, कार्यालयाचे लोगो किंवा पदनाम वापरत होते. पण आता हे सगळं थांबवण्यासाठी आदेश सरकारने दिले आहेत. (New Social Media Rules For Government Employees)
या परिपत्रकात स्पष्ट केलं आहे की, सरकारी कर्मचारी आपल्या वैयक्तिक सोशल मीडिया खात्यावर शासकीय मालमत्ता, योजना, किंवा पदनाम यांच्याशी संबंधित काहीही पोस्ट करू शकत नाहीत. तसेच, सरकारविरोधात नकारात्मक किंवा चुकीची माहिती प्रसारित केल्यास, शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
गोपनीय माहिती लीक होऊ नये, तसेच शासकीय यंत्रणेची विश्वासार्हता अबाधित राहावी, यासाठी हे नियम आवश्यक असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. विशेष म्हणजे, हे नियम फक्त कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांसाठीच नाहीत, तर कंत्राटी, प्रतिनियुक्तीवर असलेले आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचारी यांनाही लागू असतील.
काय आहे बंदी? (सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया नियम)
- गणवेशातील फोटो आणि सरकारी ओळख: कर्मचारी आपल्या गणवेशातील फोटो किंवा कार्यालयाचे लोगो, पदनाम सोशल मीडियावर टाकू शकणार नाहीत. यामुळे त्यांच्या अधिकृत पदाचा गैरवापर टाळण्यास मदत होईल.
- सरकारी मालमत्तेचे फोटो/व्हिडिओ: सरकारी इमारती, वाहने किंवा इतर मालमत्तेचे फोटो/व्हिडिओ पोस्ट करण्यास मनाई आहे.
- प्रतिबंधित ॲप्सचा वापर नाही: केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंदी घातलेले कोणतेही ॲप शासकीय कर्मचाऱ्यांना वापरता येणार नाही. फक्त अधिकृत कामासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा टेलिग्राम वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
- गोपनीय माहिती शेअर करणे: कोणतीही शासकीय कागदपत्रे, संपूर्ण किंवा अंशतः, सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय शेअर किंवा फॉरवर्ड करता येणार नाहीत. गोपनीयतेला सर्वाधिक महत्त्व दिलं गेलं आहे.
- स्वतःची प्रसिद्धी (सेल्फ-प्रमोशन): शासकीय योजनांच्या यशाबद्दल किंवा टीमच्या प्रयत्नांबद्दल लिहिता येईल, पण स्वतःची प्रसिद्धी करण्याचा प्रयत्न करता येणार नाही. ‘रिल्सस्टार’ होण्याच्या मोहातून शासकीय कर्मचाऱ्यांनी दूर राहावं, असं शासनाचं म्हणणं आहे.
- आक्षेपार्ह किंवा द्वेषपूर्ण मजकूर: कोणताही आक्षेपार्ह, द्वेष पसरवणारा किंवा समाजात फूट पाडणारा मजकूर फॉरवर्ड, शेअर किंवा अपलोड करण्यास सक्त मनाई आहे. यामध्ये जात, धर्म, भाषा, प्रांत किंवा विविध सामाजिक समुदायांमध्ये तेढ निर्माण होईल अशा पोस्टचा समावेश आहे.
- अपुऱ्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचा प्रसार: शासनाच्या निर्णयांवर टीका करणारी किंवा गैरसमज पसरवणारी कोणतीही पोस्ट करू नये. माहिती शेअर करण्यापूर्वी ती शासनाच्या अधिकृत माध्यमातून प्रसिद्ध झाली आहे की नाही, याची पडताळणी करणं बंधनकारक आहे.
- सरकारविरोधी नकारात्मक प्रतिक्रिया: केवळ महाराष्ट्र सरकारच नव्हे, तर केंद्र किंवा इतर कोणत्याही राज्य सरकारविरोधात सोशल मीडियावर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्यास कठोर कारवाई केली जाईल. हे नियम शासकीय निष्ठा आणि सचोटी राखण्यासाठी आहेत.
काय करण्याची मुभा आहे?
- अधिकृत कामासाठी वापर: व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम यांसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर अधिकृत कामासाठी संपर्क आणि समन्वय साधण्यासाठी करता येईल.
- शासकीय योजनांचा प्रचार: राज्य शासनाच्या निर्णय किंवा योजनांचा प्रचार करायचा असल्यास संबंधित विभागप्रमुखांची परवानगी घेऊनच तो करता येईल.
- वेगळी खाती: कर्मचाऱ्यांनी आपली वैयक्तिक आणि शासकीय सोशल मीडिया खाती वेगळी ठेवणे आवश्यक आहे.
सोशल मीडिया नियमांचे उल्लंघन केल्यास काय होणार?
या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. यामध्ये निलंबन, वेतनात कपात, पदोन्नती रोखणे अशा प्रकारच्या कठोर उपाययोजनांचा समावेश असू शकतो. हे नियम नियमित कर्मचाऱ्यांसोबतच, कंत्राटी कर्मचारी, आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनाही लागू आहेत.
शासनाचा उद्देश काय?
डिजिटल युगात सोशल मीडिया माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी महत्त्वाचं माध्यम बनलं आहे. मात्र, याचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि शासकीय यंत्रणेची विश्वासार्हता जपण्यासाठी हे नियम आवश्यक असल्याचं शासनाने स्पष्ट केलं आहे. शासकीय कर्मचारी हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतात, त्यामुळे त्यांच्या वागणुकीचा समाजावर परिणाम होतो. प्रत्येक कर्मचाऱ्याने सोशल मीडियाचा वापर करताना दक्षता घ्यावी, फक्त खात्रीशीर व अधिकृत माहितीच शेअर करावी आणि शासनाच्या धोरणांप्रती निष्ठा ठेवावी, असं आवाहन शासनाने केलं आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी ही नवीन नियमावली नक्कीच महत्त्वाची आहे. या नियमांमुळे सोशल मीडिया वापरामध्ये अधिक जबाबदारी आणि पारदर्शकता येईल अशी अपेक्षा आहे. (शासनाचे सोशल मीडिया परिपत्रक)