H-1B Visa New Rules 2025: H-1B व्हिसासाठी आता ८८ लाख रुपये, भारतीयांचे ‘अमेरिकन स्वप्न’ मोडणार?

$100000 H-1B Visa Fee India Impact: अमेरिकेत (America) जाऊन उच्च शिक्षण घेण्याचं किंवा नोकरी करण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय तरुणांसाठी एक मोठा धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा आपल्या कठोर इमिग्रेशन धोरणाचा भाग म्हणून एच-1बी (H-1B) व्हिसाच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. या निर्णयानुसार, आता कंपन्यांना परदेशी कुशल कामगार आणण्यासाठी तब्बल १ लाख अमेरिकी डॉलर म्हणजेच जवळपास ८८ लाख रुपये (भारतीय चलनानुसार) वार्षिक शुल्क भरावे लागणार आहे. ही शुल्कवाढ केवळ आर्थिक भारच नाही, तर अमेरिकेतील नोकरीच्या संधींसाठी एक मोठी भिंत उभी करत आहे.

व्हाईट हाऊसचा महत्त्वाचा निर्णय

Donald Trump H-1B Visa New Rules 2025: १९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका नव्या आदेशावर स्वाक्षरी केली, ज्यामुळे एच-१बी व्हिसा प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम २१ सप्टेंबरपासून (स्थानिक वेळ) लागू झाला आहे. यापूर्वी एच-१बी व्हिसासाठी कंपन्यांना साधारण १००० ते ५००० डॉलर (सुमारे १ ते ४ लाख रुपये) इतका खर्च येत होता, ज्यामध्ये नोंदणी शुल्क, अर्ज शुल्क आणि इतर प्रशासकीय खर्च समाविष्ट होते. मात्र, नव्या आदेशानुसार, हे शुल्क दरवर्षी १ लाख डॉलरपर्यंत वाढवले आहे.

व्हाईट हाऊसचे कर्मचारी सचिव विल शार्फ यांनी या निर्णयाचा उद्देश स्पष्ट केला आहे. त्यांच्या मते, “एच-१बी व्हिसा प्रणालीचा सर्वात जास्त गैरवापर होतो.” अनेक कंपन्या कमी वेतनावर परदेशी कामगारांना कामावर घेऊन स्थानिक अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेतात, असा आरोप ट्रम्प प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे, आता कंपन्यांना परदेशी कामगार आणण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागेल, ज्यामुळे केवळ अत्यंत कुशल आणि अमेरिकन कर्मचाऱ्यांची जागा न घेणाऱ्या व्यक्तींनाच व्हिसा दिला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.

( हे पण वाचा :- लाडकी बहीण योजनेची eKYC न केल्यास पुढील हप्ते बंद, जाणून घ्या प्रक्रिया. )

भारतीयांना का बसणार सर्वाधिक फटका?

H-1B Visa Fee Hike USA: एच-१बी व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा भारतीय आयटी (IT) व्यावसायिक आणि अमेरिकेत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना होतो. अमेरिकेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी एकूण व्हिसा धारकांपैकी ७०-७१% व्हिसा भारतीयांना मिळाले होते, तर चीन ११.७% सह दुसऱ्या क्रमांकावर होता. त्यामुळे, या नियमाचा सर्वाधिक फटका हजारो भारतीय तंत्रज्ञांना बसू शकतो. या निर्णयामुळे नवीन अर्ज करणाऱ्या आणि सध्या परदेशात असलेल्या एच-१बी व्हिसाधारकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. जरी व्हाईट हाऊसने स्पष्ट केले असले की सध्याच्या व्हिसाधारकांना हा नियम लागू नाही, तरीही परदेशी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना परतताना व्हिसा स्टॅम्पसाठी पुन्हा अर्ज करावा लागल्यास शुल्क भरावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.

कंपन्या आणि स्टार्टअप्सवर परिणाम

Donald Trump H-1B Policy 2025: या शुल्कवाढीचा थेट परिणाम अमेरिकेतील कंपन्यांच्या धोरणांवर होणार आहे. विशेषतः लहान व्यवसाय आणि स्टार्टअप कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसेल, कारण त्यांच्यासाठी दरवर्षी १ लाख डॉलर इतकी मोठी रक्कम मोजणे सोपे नाही. यामुळे, या कंपन्या परदेशी कामगारांऐवजी स्थानिक अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्यास प्राधान्य देतील. मोठ्या कंपन्या, जसे की ॲमेझॉन, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल आणि गुगल यांसारख्या कंपन्यांसाठी जरी ही रक्कम परवडणारी असली तरी, यामुळे त्यांच्याही भरती प्रक्रियेवर परिणाम होईल.

अमेरिकन कामगार संघटनांनी (AFL-CIO) या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, हा नियम अमेरिकन कामगारांच्या हिताचे संरक्षण करेल. मात्र, दुसरीकडे अनेक तज्ज्ञांनी यावर टीका केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, कारण यामुळे जागतिक प्रतिभावान कामगारांची संख्या अमेरिकेत कमी होईल. यामुळे भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातून उत्तम कामगार मिळवणे अमेरिकेसाठी कठीण होईल, आणि हे कामगार आता कॅनडा किंवा युरोपसारख्या इतर देशांकडे वळू शकतात.

काय आहे एच-१बी व्हिसा?

H-1B Visa New Rules 2025: एच-१बी व्हिसा हा एक तात्पुरता, नॉन-इमिग्रंट व्हिसा आहे, जो अमेरिकन कंपन्यांना विशिष्ट तांत्रिक किंवा सैद्धांतिक ज्ञान असलेल्या परदेशी कामगारांना कामावर घेण्यासाठी दिला जातो. हा व्हिसा तीन वर्षांसाठी वैध असतो आणि तो आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवता येतो. दरवर्षी, एकूण ६५,००० एच-१बी व्हिसा लॉटरी पद्धतीने दिले जातात, तर अमेरिकन विद्यापीठांतून उच्च शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी २०,००० व्हिसा राखीव असतात. मागणी जास्त असल्याने अनेकदा अर्ज लॉटरी पद्धतीने निवडले जातात. या वर्षीही अर्जांची संख्या घटण्याची शक्यता आहे. २०२४ मध्ये, युएससीआयएस (USCIS) ने एका उमेदवाराला फक्त एकच अर्ज करण्याची परवानगी दिल्यानंतर अर्ज करणाऱ्यांची संख्या ४०% नी घटली होती.

H-1B Visa Fee Hike USA: पुढील मार्ग काय?

Donald Trump H-1B Visa New Rules 2025: ट्रम्प यांच्या या निर्णयाने अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशांतील आयटी उद्योगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारतात, ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’ (FITE) सारख्या संघटनांनी या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली असून, यावर भारत सरकारने लक्ष घालावे अशी मागणी केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यानेही या निर्णयाचा अभ्यास करत असल्याचे सांगितले आहे आणि यावर अमेरिकेच्या प्रशासनासोबत चर्चा करण्याची शक्यता आहे.

एकंदरीत, H-1B Visa New Rules 2025 या नव्या नियमांमुळे अमेरिकेत नोकरीचे आणि स्थायिक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीय उमेदवारांसाठी मोठा आर्थिक अडथळा निर्माण झाला आहे. अमेरिकेतील ‘स्वप्नांची भूमी’ ही आता अधिक महागडी आणि मर्यादित होणार आहे, असे चित्र सध्या तरी स्पष्टपणे दिसत आहे.

येथे पहा: हा व्हिडिओ H-1B व्हिसा म्हणजे काय आणि भारतीयांसाठी त्याचे महत्त्व याबद्दल एक झलक देतो.

जर तुम्हाला ही  माहिती उपयोगी वाटली असेल तर आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा आणि अशाच अपडेट्ससाठी PulseMarathi.com वर नियमित भेट द्या.

हे पण वाचा :- एसटी महामंडळात 17,450 पदांची मेगाभरती, पगार 30 हजारांपासून! वाचा