SMART सोलर योजना! महाराष्ट्रातील ५ लाख गरीब कुटुंबांचे वीज बिल होणार कायमचे ‘शून्य’! मोफत ‘सोलर योजना’ (SMART) जाहीर, संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर

Smart Solar Yojana Maharashtra Free Electricity: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. वाढत्या महागाईत वीज बिलाचा मोठा भार सहन करणाऱ्या लाखो सामान्य नागरिकांसाठी हे सरकारचे मोठे पाऊल आहे. राज्य सरकारने आता “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र रूफटॉप सोलर योजना (SMART)” सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत, महाराष्ट्रातील तब्बल पाच लाख घरांवर मोफत किंवा नाममात्र शुल्कात सौर ऊर्जा (Solar Power) प्रणाली बसवली जाणार आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना त्यांचे मासिक वीज बिल कायमस्वरूपी शून्य करणे शक्य होणार आहे. हा केवळ ऊर्जा क्षेत्रातील बदल नाही, तर राज्यातील लाखो गरीब कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य देणारा आणि पर्यावरणाची काळजी घेणारा एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक विकास प्रकल्प आहे.

सूर्याच्या किरणांतून ‘स्वयंपूर्णता’ – गरज का भासली?

महाराष्ट्रासारख्या औद्योगिक आणि विकसित राज्यामध्ये विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे पारंपरिक वीज निर्मिती स्रोतांवर (उदा. कोळसा) मोठा ताण पडत आहे. कोळसा आधारित वीज निर्मितीमुळे पर्यावरणाचे प्रदूषण वाढते, कार्बन उत्सर्जन होते आणि पर्यायाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही ताण येतो. या समस्यांवर मात करण्यासाठी तसेच वीज बिलाचा भार कमी करण्यासाठी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांकडे (Renewable Energy Sources) वळणे आवश्यक होते.

याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या राष्ट्रीय सौर मिशनला बळ देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना-२०२४’ ची घोषणा केली. या केंद्र सरकारच्या योजनेचा उद्देश देशभरातील १ कोटी घरांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देणे आहे. विशेष म्हणजे, या १ कोटी घरांपैकी सुमारे ८.७५ लाख घरे एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत, ज्यामुळे राज्यावर या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीची मोठी जबाबदारी आहे.

या राष्ट्रीय योजनेला पूरक म्हणून, तसेच राज्यातील अति-गरजू घटकांना अधिक लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्वतःहून अतिरिक्त आर्थिक पाठबळ देण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘SMART सोलर योजना’ जन्माला आली. यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या अनुदानामुळे गरीब ग्राहकांना सौर प्रणाली जवळजवळ मोफत मिळणार आहे.

पाच लाख घरांना मिळणार थेट लाभ: कोण आहेत लाभार्थी?

Smart Solar Yojana अंतर्गत राज्यातील एकूण ५ लाख घरांना ‘रूफटॉप सोलर’ प्रणाली बसवण्याचे मोठे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. या योजनेत केवळ वीज बिलाची बचत हाच उद्देश नाही, तर गरीब कुटुंबांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे हा मुख्य हेतू आहे. या योजनेच्या लाभार्थी गटाचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे करण्यात आले आहे:

1. दारिद्र्यरेषेखालील (Below Poverty Line – BPL) ग्राहक (संख्या: १.५४ लाख): हे ग्राहक समाजातील सर्वात दुर्बळ घटक आहेत आणि त्यांना सर्वात जास्त आर्थिक मदतीची गरज आहे. म्हणूनच त्यांना या योजनेत सर्वोच्च प्राधान्य आणि सर्वाधिक अनुदान देण्यात आले आहे.
2. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ ग्राहक (Economically Weaker Section – EWS) (संख्या: ३.४५ लाख): हे असे ग्राहक आहेत ज्यांचा मासिक वीज वापर १०० युनिटपेक्षा कमी आहे. हे सिद्ध करते की त्यांची आर्थिक क्षमता कमी आहे. या गटालाही मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकार एका विशिष्ट धोरणात्मक पद्धतीने काम करणार असून, दुर्गम भागातील कुटुंबांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.

हे पण वाचा:-  MPSC ‘गट-क’ साठी तब्बल ९३८ पदांची भरती सुरू; अर्ज करण्याची अंतिम तारीख जवळ!

तुमच्या खिशातून फक्त ₹२,५००? अनुदानाचा संपूर्ण हिशोब

या योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे अनुदानाची रचना! १ किलोवॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा यंत्रणेसाठी अंदाजित खर्च सुमारे ₹५०,००० इतका असेल. मात्र, हा संपूर्ण खर्च ग्राहकाला करावा लागणार नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून या खर्चाचा मोठा भाग उचलणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकावर येणारा आर्थिक भार नगण्य असणार आहे.

ग्राहक प्रकार	ग्राहकाचा वाटा (अतिशय कमी)	राज्य सरकारचे अतिरिक्त अनुदान	केंद्र सरकारचे निश्चित अनुदान	लाभ
दारिद्र्यरेषेखालील	₹२,५००	₹१७,५००	₹३०,०००	४७,५०० चा थेट लाभ
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ	₹१०,०००	₹१०,०००	₹३०,०००	₹४०,००० चा थेट लाभ
अनुसूचित जाती (SC)	₹५,०००	₹१५,०००	₹३०,०००	₹४५,००० चा थेट लाभ
अनुसूचित जमाती (ST)	₹५,०००	₹१५,०००	₹३०,०००	₹४५,००० चा थेट लाभ

या तक्त्यावरून स्पष्ट होते की, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी हे अनुदान तब्बल ९५% हून अधिक आहे! त्यांना केवळ ₹२,५०० भरावे लागतील. अनुदानाच्या अशा महत्त्वपूर्ण वाटपामुळे ही योजना खऱ्या अर्थाने ‘गरीब-कल्याणकारी’ ठरली आहे.

लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक पात्रता आणि निकष

योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचावा यासाठी काही स्पष्ट पात्रता निकष ठरवण्यात आले आहेत:

1. वैध वीज कनेक्शन: लाभार्थ्याकडे ‘महावितरण कंपनीचे (MSEDCL)’ वैध आणि कार्यरत वीज कनेक्शन असणे बंधनकारक आहे.
2. पूर्वीचा लाभ नाही: संबंधित घरावर यापूर्वी कोणत्याही शासकीय किंवा गैर-शासकीय सौर ऊर्जा योजनेअंतर्गत प्रणाली बसवलेली नसावी.
3. राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी: ‘प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजने’साठी असलेल्या राष्ट्रीय पोर्टलवर लाभार्थ्याने नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या पोर्टलवरील नोंदणीमुळे पारदर्शकता राखली जाईल.
4. सिंगल-फेज ग्राहक: या योजनेत फक्त सिंगल-फेज वीज ग्राहकच पात्र ठरतील, कारण ही योजना प्रामुख्याने निवासी वापरासाठी आहे.
5. प्राधान्य: दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) ग्राहकांना योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पहिले प्राधान्य दिले जाईल.

SMART सोलर योजना निधीची तरतूद आणि प्रशासकीय यंत्रणा

या ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र सोलर योजने’साठी राज्य सरकारने एकूण ₹६५५ कोटींचा मोठा निधी खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे. ही संपूर्ण रक्कम राज्य शासनाच्या अनुदानातून उपलब्ध करून दिली जाईल.

• आर्थिक वर्ष २०२५-२६: ₹३३० कोटी
• आर्थिक वर्ष २०२६-२७: ₹३२५ कोटी

“महा वितरण कंपनी (MSEDCL)” ही या संपूर्ण योजनेची अंमलबजावणी करणारी मुख्य प्रशासकीय आणि तांत्रिक यंत्रणा असेल. महावितरण कंपनीवर ग्राहकांची निवड, पुरवठादारांची निवड आणि प्रणाली बसवण्याचे काम वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे.

SMART सोलर योजना ची अंमलबजावणी आणि तांत्रिक गुणवत्ता

या योजनेची अंमलबजावणी उच्च दर्जाची असावी यासाठी सरकारने कठोर नियम लागू केले आहेत:

• निविदा प्रक्रिया: पात्र आणि विश्वासार्ह पुरवठादारांची निवड करण्यासाठी महावितरणकडून पारदर्शक टेंडर प्रक्रिया (Tender Process) राबवली जाईल.
• तांत्रिक पाहणी: ग्राहक मंजूर झाल्यानंतर, त्यांच्या घरांची तांत्रिक पाहणी केली जाईल आणि त्यानुसार सौर प्रणालीची क्षमता निश्चित केली जाईल.
• तंत्रज्ञानाची गुणवत्ता: बसवण्यात येणारी सौर ऊर्जा प्रणाली ही संपूर्णपणे ‘भारतीय बनावटीची’ (Made in India) असावी लागेल. तसेच, ती आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रमाणित (IEC Certified) असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे तिची कार्यक्षमता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.
• देखभाल आणि हमी: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पुरवठादाराकडून बसवलेल्या प्रणालीसाठी ग्राहकांना ५ वर्षांची देखभाल आणि दुरुस्तीची (Maintenance and Repair) लेखी हमी (Warranty) दिली जाईल. यामुळे ग्राहकांना पुढील ५ वर्षांसाठी कोणत्याही तांत्रिक समस्येची चिंता राहणार नाही.

Free Electricity: वीज बिलातून बचत आणि अतिरिक्त उत्पन्नाचा लाभ

सौर ऊर्जा प्रणाली बसवल्याचा सर्वात मोठा आणि थेट फायदा म्हणजे वीज बिलात होणारी बचत. अनेक कुटुंबांसाठी, विशेषत: दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी, हे बिल जवळजवळ ‘शून्य’ होईल.

याशिवाय, या योजनेचा एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे उत्पन्न निर्मितीची संधी. जर एखाद्या ग्राहकाच्या घरात त्याच्या वापरापेक्षा जास्त वीज निर्माण झाली, तर ती अतिरिक्त वीज ‘नेट मीटरिंग’ (Net Metering) द्वारे थेट वीज ग्रिडला विकता येईल. यामुळे कुटुंबांना वीज बिलात बचत तर होईलच, पण त्यासोबतच मासिक अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची संधी मिळेल. हे उत्पन्न आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबासाठी मोठा आधार ठरू शकते.

अशा प्रकारे, ही योजना केवळ सबसिडी (Subsidy) नाही, तर ती गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी आणि ऊर्जा-स्वावलंबी (Energy-Self-Reliant) होण्यासाठी एक नवीन संधी आहे.

योजने संबंधित GR :- येथे क्लिक करा

SMART सोलर योजना ची डेडलाइन आणि दुर्गम भागाला प्राधान्य

SMART सोलर योजना: “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र रूफटॉप सोलर योजना” ही मार्च २०२७ पर्यंत राबवली जाणार आहे.

या योजनेत शासनाने दुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागांना विशेष प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मेळघाट (अमरावती), गडचिरोली, चांदूर (यवतमाळ), नंदूरबार, आणि पालघर यांसारख्या भागांचा समावेश आहे. या भागांना प्रथम प्राधान्य दिल्यास, विकासापासून वंचित राहिलेल्या या कुटुंबांना पहिल्या टप्प्यातच सौर ऊर्जेचा लाभ मिळेल.

Free Electricity: महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय राज्याच्या ‘ग्रीन मिशन’ (Green Mission) कडे आणि ‘नेट झिरो’ (Net Zero) उद्दिष्टाकडे टाकलेले एक मजबूत पाऊल आहे. लाखो घरांना वीज बिलमुक्तीसोबतच, पर्यावरणाच्या संरक्षणातही या योजनेचे मोठे योगदान असणार आहे.

जर तुम्हाला ही  माहिती उपयोगी वाटली असेल तर आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा आणि अशाच अपडेट्ससाठी PulseMarathi.com वर नियमित भेट द्या.

हे पण वाचा :- अमित शाह यांचा झोहो मेलवर स्वदेशी स्विच! Gmail चं भविष्य धोक्यात? जाणून घ्या सर्वकाही