Mahagai Bhatta Vadh: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर: महागाई भत्ता वाढला, आता मिळणार ५५% DA
DA Hike : महाराष्ट्र शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२५ रोजी वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्य शासकीय आणि इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. १ जानेवारी, २०२५ पासून लागू होणाऱ्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर ५३% वरून ५५% करण्यात आला आहे.
हा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. महागाई वाढत असताना, ही वाढ त्यांना मोठा दिलासा देणारी आहे. या वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात भर पडणार असून, त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यास मदत होईल.
थकबाकी कधी मिळणार?
DA Hike News: महागाई भत्त्यातील ही वाढ १ जानेवारी, २०२५ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, १ जानेवारी, २०२५ ते ३१ जुलै, २०२५ या कालावधीतील थकबाकी कर्मचाऱ्यांच्या ऑगस्ट २०२५ च्या वेतनासोबत रोखीने दिली जाईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात एक मोठी रक्कम येणार आहे, ज्यामुळे त्यांना अनेक आर्थिक कामांसाठी मदत होईल.
कोणाला होणार फायदा?
या शासन निर्णयाचा फायदा केवळ राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांनाही होणार आहे. यात अनुदानप्राप्त संस्था आणि जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यांच्या महागाई भत्त्यावरील खर्च संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील उप लेखाशीर्षातून केला जाईल.
खर्चाची तरतूद
महागाई भत्ता वाढवल्यामुळे येणारा अतिरिक्त खर्च कसा भागवला जाईल, याबद्दलही शासन निर्णयात स्पष्टता देण्यात आली आहे. हा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकले जातात, त्याच लेखाशीर्षातून भागवला जाईल. याचा अर्थ, ही वाढ शासनाच्या नियमित आर्थिक तरतुदींमधून केली जाणार आहे.
७ व्या वेतन आयोगानुसार वाढ
हा महागाई भत्ता ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनाच्या आधारावर दिला जाईल. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन जास्त आहे, त्यांना या वाढीचा अधिक फायदा मिळेल. या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून महागाई भत्ता वाढीची वाट पाहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महागाई भत्त्याची रक्कम देण्यासाठी आधीपासून असलेल्या सर्व तरतुदी आणि कार्यपद्धती यापुढेही लागू राहतील, असेही या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचा संकेतांक २०२५०८११११२२०३७३०५ आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
 |
क्लिक करा |
 |
GR पहा |
जर तुम्हाला ही माहिती उपयोगी वाटली असेल तर आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा आणि अशाच अपडेट्ससाठी PulseMarathi.com वर नियमित भेट द्या.