Railway Ticket Price Hike : Indian Railway ने येत्या १ जुलै २०२५ पासून लांब पल्ल्याच्या गाड्यांसाठी तिकीट दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही दरवाढ विशेषतः वातानुकूलीत (एसी) प्रवासासाठी लागू होणार आहे, आणि ही २०२० नंतरची पहिली दरवाढ आहे. ही दरवाढ अगदी नाममात्र असून, प्रतिकिलोमीटर केवळ ०.५ पैशांपासून २ पैशांपर्यंत असणार आहे.

नवीन दरवाढ कशा प्रकारे लागू होणार? Railway Ticket Price Hike
- रेल्वे प्रशासनाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, ही दरवाढ एसी आणि नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये लागू होणार आहे. त्यानुसार:
- सामान्य द्वितीय श्रेणी (नॉन-एसी): ५०० किमी पर्यंत प्रवासासाठी कोणताही बदल नाही.
- ५०० किमीपेक्षा जास्त प्रवासासाठी दरवाढ प्रतिकिलोमीटर ०.५ पैसा.
- मेल/एक्सप्रेस नॉन-एसी प्रवास: दरवाढ १ पैसा प्रति किलोमीटर
- एसी प्रवासासाठी: दरवाढ २ पैसे प्रति किलोमीटर
- रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, उपनगरीय गाड्या, तसेच मासिक व मोसमी पासधारकांवर ही दरवाढ लागू होणार नाही.
उदाहरणार्थ दरवाढ किती?
- दिल्ली ते मुंबई (१४०० किमी) एसी तिकीट वाढ: सुमारे ₹२८
- नॉन-एसी तिकीट वाढ: ₹१४
- दिल्ली ते नागपूर (१०९० किमी), पुणे (१५०० किमी), नाशिक (१३५० किमी) – ह्या मार्गांवरही याच प्रमाणात दरवाढ लागू होईल.
तात्काळ तिकिटासाठी आता आधार अनिवार्य | Tatkal Tickets चे नवीन नियम 2025
रेल्वेने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार, १ जुलै २०२५ पासून तात्काळ तिकिटासाठी आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. १० जून २०२५ रोजी हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामुळे एजंटांकडून होणारा गैरवापर थांबवण्यास मदत होणार आहे आणि सामान्य प्रवाशांना अधिक पारदर्शक सेवा मिळेल.
रेल्वेचे स्पष्टीकरण: दरवाढ नाममात्र
रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काही दिवसांपूर्वीच वेगवेगळ्या गाड्यांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवा व सुविधांनुसार भाडेवाढीचे संकेत दिले होते. त्यानुसार ही दरवाढ फारच अल्प असून, ती आवश्यक खर्च भागवण्यासाठी केली जात आहे. प्रवाशांवर फारसा आर्थिक भार नको म्हणून ही दरवाढ निवडक स्वरूपात आणि मर्यादित प्रमाणात लागू करण्यात येत आहे.
रेल्वे प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही दरवाढ फारशी मोठी न वाटणारी असली तरी दीर्घ प्रवास करणाऱ्यांच्या खिशाला थोडा भार पडणार आहे. उपनगरीय प्रवासी आणि पासधारकांना मात्र दिलासा मिळालेला आहे. आधार आधारित तात्काळ बुकिंगमुळे आता सामान्य प्रवाशांना न्याय मिळेल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.