मायक्रोसॉफ्ट-गुगलला ‘देसी’ फटका! रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विदेशी सॉफ्टवेअरला ‘बाय बाय’ करत निवडला स्वदेशी ‘Zoho’ प्लॅटफॉर्म!
India Moving On ZOHO: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्वदेशी’ (Swadeshi) आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ (Aatmanirbhar Bharat) मोहिमेला आता केंद्रीय स्तरावर मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आपल्या कार्यालयाच्या कामकाजासाठी मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यापुढे ते मायक्रोसॉफ्ट (Microsoft) आणि गुगल (Google) सारख्या विदेशी सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्मऐवजी पूर्णपणे झोहो (Zoho) या भारतीय कंपनीच्या अॅप्सचा वापर करणार आहेत. या निर्णयामुळे भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योगाला मोठे बळ मिळणार असून, ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ या संकल्पनेला अधिक चालना मिळाली आहे.
मंत्र्यांचा ‘X’ वरून थेट संदेश: ‘India Moving On Zoho‘
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्वतः सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर करून ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे दस्तऐवज (Documents), स्प्रेडशीट्स (Spreadsheets) आणि सादरीकरणे (Presentations) तयार करण्यासाठी ते झोहोचे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वापरणार आहेत.
“मी आता दस्तऐवज, स्प्रेडशीट आणि सादरीकरणासाठी आमच्या स्वदेशी प्लॅटफॉर्म झोहोकडे वळत आहे. सर्व नागरिकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘स्वदेशी’च्या आवाहनात सामील होऊन स्वदेशी उत्पादने आणि सेवा स्वीकारण्याचे आवाहन मी करतो,” असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वरील ट्विट : येथे क्लिक करा
हा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘स्वदेशी’ वापराच्या आवाहनाला एक ठोस प्रतिसाद मानला जात आहे. नुकतेच अमेरिकेने भारतावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ (Tariff) लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, पंतप्रधान मोदींनी नागरिकांना उत्सवी काळात (Festive Season) स्वदेशी वस्तू खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते.
हे हि वाचा: अॅपल-सॅमसंगला टक्कर देणार OnePlus 15! ७०००mAh बॅटरी, १६५Hz डिस्प्ले आणि जबरदस्त कॅमेरा फीचर्स
काय आहे हा ‘झोहो’ प्लॅटफॉर्म?
झोहो (Zoho) ही चेन्नईस्थित एक भारतीय सॉफ्टवेअर कंपनी आहे. १९९६ मध्ये भारतीय उद्योजक श्रीधर वेम्बू आणि टोनी थॉमस यांनी ‘Zoho Corporation’ची स्थापना केली. कंपनीची नोंदणी अमेरिकेत झाली असली तरी, ‘झोहो’ने नेहमीच ‘मेड इन इंडिया’ संकल्पनेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीचे प्रमुख कामकाज तमिळनाडूच्या ग्रामीण भागातून चालते. झोहो कंपनी मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 (Microsoft Office 365) आणि गुगल वर्कस्पेस (Google Workspace) यांना थेट टक्कर देणारी क्लाऊड-आधारित उत्पादकता साधने पुरवते.
झोहोची प्रमुख उत्पादने आणि वैशिष्ट्ये:
- उत्पादकता साधने: Zoho Writer (मायक्रोसॉफ्ट Word सारखे), Zoho Sheet (Excel सारखे), Zoho Show (PowerPoint सारखे), Zoho Mail, Zoho Calendar, Zoho Meeting.
- व्यावसायिक साधने: व्यवसायांसाठी लागणारी ५५ हून अधिक क्लाऊड-आधारित साधने, जसे की Zoho CRM (ग्राहक व्यवस्थापन), Zoho Books (लेखापाल/Accounting), Zoho Projects (प्रकल्प व्यवस्थापन), HR (मानव संसाधन) आणि बरेच काही.
- जागतिक ओळख: जगभरातील १५० हून अधिक देशांमध्ये १० कोटींहून अधिक लोक ‘झोहो’चे वापरकर्ते आहेत.
- डेटा गोपनीयता: झोहोचे महसूल मॉडेल जाहिरातींवर आधारित नाही. ते वापरकर्त्याच्या डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षा जपण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतात. या कंपनीकडून डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी विविध भौगोलिक ठिकाणी साठवला जातो.
- किफायतशीर: मायक्रोसॉफ्ट आणि गुगलच्या तुलनेत Zoho Workplace चे पॅकेजेस अत्यंत स्वस्त आणि परवडणारे आहेत, ज्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (MSMEs) ते लोकप्रिय ठरले आहे.
धोरणात्मकदृष्ट्या निर्णय महत्त्वाचा का?
केंद्रीय मंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे अनेक फायदे होतील:
- विदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी: सरकारी कामांसाठी भारतीय प्लॅटफॉर्म वापरल्यास परकीय तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी होईल.
- डेटा सुरक्षा आणि गोपनीयता: ‘झोहो’ डेटा गोपनीयता जपत असल्याने सरकारी डेटा अधिक सुरक्षित राहील.
- स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन: या निर्णयामुळे भारतीय सॉफ्टवेअर उद्योगाला मोठे बळ मिळेल आणि त्यांना जागतिक स्तरावर चांगली ओळख मिळेल.
संस्थापकांनी मानले आभार
मंत्री वैष्णव यांच्या घोषणेनंतर झोहोचे संस्थापक श्रीधर वेम्बू यांनी ‘X’ वर पोस्ट करत त्यांचे आभार मानले. “सर, धन्यवाद! गेली दोन दशके आमच्या अभियंत्यांनी या उत्पादन संचावर सातत्याने काम केले आहे. तुमच्या या भूमिकेमुळे त्यांचे मनोबल वाढले आहे. आम्ही देशाचा अभिमान वाढवत राहू,” असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले. या निर्णयामुळे ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या महत्त्वाकांक्षी सरकारी उपक्रमांना अधिक गती मिळेल, यात शंका नाही!