सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय: आता वृद्ध आई-वडिलांची सेवा करता येणार भरपगारी रजेत!

Government Employees Leave For Parents Care :केंद्र सरकारने आपल्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आता Central government employees ना त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांची काळजी घेण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही वैयक्तिक कारणांसाठी ३० दिवसांची भरपगारी अर्जित रजा (Earned Leave) घेता येणार आहे. केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नुकतीच राज्यसभेत ही माहिती दिली, ज्यामुळे देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे आणि समाधानाचे वातावरण आहे.

काय आहे हा निर्णय आणि कोणाला मिळेल लाभ?

आपल्या समाजात कुटुंबातील ज्येष्ठांची काळजी घेणे ही एक महत्त्वाची जबाबदारी मानली जाते. अनेकदा सरकारी कर्मचाऱ्यांसमोर त्यांच्या कामाच्या व्यस्ततेमुळे आणि रजेच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे कुटुंबातील वृद्ध सदस्यांची, विशेषतः आई-वडिलांची काळजी घेण्याचा प्रश्न उभा राहतो. अशा वेळी त्यांना दीर्घकाळ रजेची गरज भासते, परंतु उपलब्ध नियमांमुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या मागणीचा आणि गरजेचा विचार करून केंद्र सरकारने ‘केंद्रीय नागरी सेवा (रजा) नियम, १९७२’ मध्ये आवश्यक ती स्पष्टता आणली आहे.

या नियमानुसार, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ३० दिवसांची अर्जित रजा (Earned Leave), २० दिवसांची अर्धवेतन रजा (Half-Pay Leave), आठ दिवसांची कॅज्युअल रजा (Casual Leave) आणि दोन दिवसांची मर्यादित रजा (Restricted Holiday) मिळते. डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आता स्पष्ट केले आहे की, या ३० दिवसांच्या अर्जित रजेचा उपयोग वृद्ध पालकांची सेवा करण्यासह कोणत्याही वैयक्तिक कारणासाठी करता येईल. याचा अर्थ ही काही नवीन किंवा वेगळी ‘विशेष रजा’ नसून, कर्मचाऱ्यांच्या आधीच उपलब्ध असलेल्या अर्जित रजेचाच भाग आहे, ज्याचा वापर आता अधिक लवचिकपणे करता येणार आहे. कर्मचाऱ्यांना या रजेसाठी कोणतीही विशिष्ट ‘विशेष रजा’ म्हणून अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही; ते त्यांच्या नियमित अर्जित रजेमधूनच ही सुट्टी घेऊ शकतील.

कर्मचाऱ्यांसाठी फायदे आणि या निर्णयाचे महत्त्व

हा निर्णय Government Employees च्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. यामुळे त्यांना आपल्या कुटुंबासाठी, विशेषतः वृद्ध आई-वडिलांसाठी गुणवत्तापूर्ण वेळ देता येईल, त्यांची देखभाल करता येईल आणि त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेता येईल. आजच्या धावपळीच्या जीवनात, जिथे अनेक कुटुंबांमध्ये दोन्ही पालक नोकरी करतात, तिथे वृद्ध आई-वडिलांच्या आरोग्याची आणि गरजांची काळजी घेणे एक आव्हान ठरते. अशा परिस्थितीत ३० दिवसांची भरपगारी रजा मिळणे कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील मानसिक ताण कमी होईल आणि ते अधिक समाधानाने व उत्साहाने आपले काम करू शकतील. हे सरकारच्या सामाजिक जबाबदारीचे आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाचे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

अवयवदानावर विशेष रजेची तरतूद

Government Employees Leave व्यतिरिक्त, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची तरतूद आहे, ती म्हणजे अवयवदानावरील विशेष रजा. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यापूर्वीच ३ एप्रिल रोजी लोकसभेत सांगितले होते की, केंद्राने अवयवदान करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ दिवसांची विशेष कॅज्युअल रजा देण्याची तरतूद केली आहे. ही रजा शस्त्रक्रियेच्या प्रकारावर अवलंबून नसते आणि सरकारी डॉक्टरांच्या शिफारशीनुसार जास्तीत जास्त ४२ दिवसांपर्यंत मिळू शकते. विशेष म्हणजे, ही रजा सहसा रुग्णालयात दाखल होण्याच्या दिवसापासून सुरू होते, परंतु गरज पडल्यास शस्त्रक्रियेच्या एक आठवडा आधी देखील मिळू शकते. ही तरतूद कार्मिक मंत्रालयाच्या आदेशानुसार २०२३ मध्ये लागू करण्यात आली होती, ज्यामुळे देशात अवयवदानाला प्रोत्साहन मिळण्याची आणि मानवी जीव वाचवण्याच्या प्रयत्नांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे दोन्ही निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे दर्शवतात.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही मिळेल का हा लाभ?

सध्या हा नियम फक्त Central government employees साठी लागू आहे. मात्र राज्य सरकारांनीही अशा प्रकारची रजा धोरणे तयार करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी इतर प्रमुख सुविधा

केंद्र सरकार केवळ रजाच नाही, तर आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी इतरही अनेक महत्त्वाच्या सुविधा पुरवते. या प्रमुख सुविधा खालीलप्रमाणे आहेत:

• आरोग्य सुविधा: CGHS (केंद्रीय सरकार आरोग्य योजना) अंतर्गत, सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना परवडणाऱ्या दरात उपचार, औषधे आणि रुग्णालयात दाखल करण्याच्या सुविधा मिळतात. निवृत्तीनंतरही या सुविधांचा लाभ घेता येतो.
• वैद्यकीय रजा आणि मातृत्व लाभ: महिला कर्मचाऱ्यांना ६ महिन्यांची प्रसूती रजा आणि पुरुष कर्मचाऱ्यांना १५ दिवसांची पितृत्व रजा दिली जाते. गंभीर आजार किंवा अपघात झाल्यास दीर्घ वैद्यकीय रजा घेण्याचीही सुविधा आहे.
• पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी: सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित आयुष्य जगण्यासाठी पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ (प्रॉव्हिडंट फंड) ची सुविधा मिळते. नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत (NPS) दरमहा पगारातून काही पैसे कापले जातात, जे निवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणून दिले जातात.
• गृहनिर्माण आणि प्रवास लाभ: कर्मचाऱ्यांना एलटीसी (LTC – रजा प्रवास सवलत) अंतर्गत दर चार वर्षांनी एकदा हवाई/रेल्वे प्रवासावर सवलत मिळते. तसेच, सरकारी निवासस्थान किंवा घरभाडे भत्ता (HRA) ची सुविधा दिली जाते.
• मुलांसाठी शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती: कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना त्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि शिक्षण भत्ता दिला जातो. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना केंद्रीय विद्यालयांमध्ये प्रवेश घेताना प्राधान्य दिले जाते.
• विशेष सुट्ट्या आणि फेस्टिवल अडव्हान्स: सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय आणि राजपत्रित सुट्ट्यांव्यतिरिक्त अनेक विशेष सुट्ट्या मिळतात. सणांच्या काळात बिनव्याजी अॅडव्हान्स कर्ज घेण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

एकंदरीत, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असून, त्यांना काम आणि वैयक्तिक आयुष्यात संतुलन साधण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरवत आहे. ही सुविधा केवळ कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवेल असे नाही, तर त्यांना त्यांच्या कौटुंबिक जबाबदाऱ्या अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण करण्यासही मदत करेल. यामुळे सरकारी कर्मचारी वर्गात सकारात्मक भावना निर्माण झाली आहे.

जर तुम्हाला ही  माहिती उपयोगी वाटली असेल तर आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा आणि अशाच अपडेट्ससाठी PulseMarathi.com वर नियमित भेट द्या.

हे पण वाचा :- महाराष्ट्र शासनाच्या ‘विमाछत्र’ योजनेचे नूतनीकरण – जाणून घ्या सर्व महत्त्वाचे बदल आणि फायदे