नवीन नियमांमुळे कर्जदारांना दिलासा: RBI च्या नव्या धोरणांमुळे Pre-payment Charges लागणार नाहीत?
RBI Loan Prepayment Charges New Rules 2025: भारतीय रिझर्व्ह बँक अर्थात आरबीआयने (RBI) नुकतेच कर्जदारांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय विशेषतः ज्यांनी वैयक्तिक किंवा लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी (MSEs) कर्ज घेतले आहे, त्यांच्यासाठी दिलासा देणारा आहे. आरबीआयने ‘कर्जावरील प्री-पेमेंट चार्जेस’ (Reserve Bank of India (Pre-payment Charges on Loans) Directions, 2025) संदर्भात एक नवीन आणि स्पष्ट नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमांनुसार, आता कर्जदारांना त्यांच्या कर्जाची मुदतपूर्व परतफेड करताना किंवा कर्ज दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करताना जास्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
RBI guidelines: काय आहेत नवीन नियम?
आरबीआयने जारी केलेल्या या नवीन नियमांनुसार, 1 जानेवारी 2026 पासून काही विशिष्ट प्रकारच्या कर्जांवर प्री-पेमेंट चार्जेस (pre-payment charges) आकारले जाणार नाहीत. यामध्ये विशेषतः फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट (floating interest rates) असलेल्या वैयक्तिक कर्जांचा समावेश आहे. याचा अर्थ, गृहकर्ज (housing loans) असो किंवा इतर कोणतेही वैयक्तिक कर्ज, जर त्याचा व्याजदर फ्लोटिंग असेल, तर बँक किंवा वित्तीय संस्था त्यावर कोणतेही प्री-पेमेंट किंवा फोरक्लोजर चार्जेस लावू शकणार नाहीत. हा नियम केवळ नवीन कर्जांसाठीच नाही, तर 1 जानेवारी 2026 नंतर नूतनीकरण होणाऱ्या कर्जांनाही लागू होईल.
लघु आणि सूक्ष्म उद्योजकांसाठी विशेष सवलत
आरबीआयने केवळ वैयक्तिक कर्जदारांनाच नाही, तर सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांनाही (MSEs) मोठा दिलासा दिला आहे. फ्लोटिंग दरांवर घेतलेल्या व्यावसायिक कर्जांवरही आता प्री-पेमेंट शुल्क लागणार नाही. यामुळे अनेक छोट्या उद्योजकांना आपले कर्ज वेळेआधी फेडण्याची किंवा कमी व्याजदर असलेल्या दुसऱ्या बँकेत हस्तांतरित करण्याची संधी मिळेल. मात्र, हे नियम कोणत्या प्रकारच्या वित्तीय संस्थांना लागू आहेत आणि कर्जाची मर्यादा काय आहे, याबाबत आरबीआयने काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत.
पारदर्शकता आणि स्पष्टता
आरबीआयच्या या नव्या नियमांमध्ये पारदर्शकतेवर (transparency) खूप भर देण्यात आला आहे. आता बँकांना आणि इतर वित्तीय संस्थांना कर्जासंबंधी सर्व शुल्क आणि अटी कर्ज करारात (loan agreement), सॅंक्शन लेटरमध्ये (sanction letter) आणि जिथे लागू असेल तिथे ‘Key Facts Statement’ मध्ये स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. जर कोणतेही शुल्क या कागदपत्रांमध्ये नमूद केले नसेल, तर ते शुल्क कर्जदाराकडून वसूल करता येणार नाही. याव्यतिरिक्त, कोणतेही जुने, माफ केलेले शुल्क पुन्हा आकारता येणार नाही आणि प्री-पेमेंट केल्यास त्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जुने नियम आणि आताचा बदल
यापूर्वीही आरबीआयने 2012 आणि 2014 मध्ये अशा प्रकारचे काही नियम आणले होते, पण आताच्या नियमांमधून अधिक स्पष्टता आणि व्यापकता आणली आहे. बँका आणि एनबीएफसींद्वारे (NBFCs) आकारल्या जाणाऱ्या असमान आणि मनमानी प्री-पेमेंट शुल्कांमुळे कर्जदारांना त्रास होत असल्याचे दिसून आले होते, ज्यामुळे त्यांना कर्ज हस्तांतरित करण्यास प्रोत्साहन मिळत नव्हते. त्यामुळेच आरबीआयने हे नवीन, एकसमान नियम लागू केले आहेत.
या निर्णयामुळे कर्जदारांमध्ये एक सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. आता कर्जदार कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काची चिंता न करता आपले कर्ज वेळेआधी फेडू शकतील किंवा अधिक चांगल्या पर्यायासाठी ते हस्तांतरित करू शकतील. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे कर्जदारांना मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
| 🌐 अधिकृत वेबसाईट | क्लिक करा |
| 🗒️ PDF | फॉर्म भरा |
जर तुम्हाला ही माहिती उपयोगी वाटली असेल तर आपल्या मित्रांना नक्की शेअर करा आणि अशाच पडेट्ससाठी PulseMarathi.com वर नियमित भेट द्या.
हे पण वाचा :- सरकारी कर्मचाऱ्यांची ‘या’ दिवसाची सुट्टी रद्द!