8th Pay Commission 2026 : केंद्रिय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी वेतनवाढ आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा
केंद्र सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजी ८वा वेतन आयोग मंजूर केला असून, हा नवीन वेतनरचना १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे . यात ४८–५० लाख केंद्रिय कर्मचारी आणि ६५–६८ लाख पेन्शनधारकांच्या आर्थिक स्थितीत मोठा बदल होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु काही अहवालांनुसार आयोगाच्या स्थापनेमध्ये आणि ToR (Terms of Reference) जाहीर करण्यात विलंब होण्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे . आर्थिक वर्षाकडे बघता, वास्तविक रचना दिसंबर २०२६–२०२७ पर्यंत लागू होऊ शकते.
आठव्या वेतन आयोगात नवीन काय आहे?
- फिटमेंट फॅक्टर वाढ :
- मूळ वेतनाचा गुणाकार ठरवणारा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ (७वा सीपीसी) वरून २.६ ते ३.० पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
- जर फिटमेंट फॅक्टर ३.० ला स्पर्श केला तर किमान बेसिक वेतन ₹१८,००० वरून ₹२१,६०० किंवा त्याहून अधिक वाढू शकते.
- यामुळे कर्मचाऱ्याच्या वेतन श्रेणीनुसार एकूण पगारात ३०-३५% वाढ होऊ शकते.
- महागाई भत्ता (डीए) विलीनीकरण :
- सध्या ५०% असलेला महागाई भत्ता २०२६ च्या सुरुवातीला ७०% पर्यंत पोहोचू शकतो.
- सुधारित वेतन रचना सुलभ करण्यासाठी सरकार डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याची योजना आखत आहे.
- पेन्शनधारकांसाठी मोठी मदत :
- अंतिम मंजुरी आणि फिटमेंट दराच्या आधारावर किमान पेन्शन ₹९,००० वरून अंदाजे ₹२०,५०० ते ₹२५,००० पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
तुमचा सुधारित पगार कसा अंदाज लावायचा?
- Here’s a simple method for central government employees to calculate their gross salary under the 8th Pay Commission:
- Know Your Current Basic Pay as per the 7th CPC.
- Revised Basic Pay = Current Basic Pay × Fitment Factor (expected around 2.6 to 3.0).
- DA Calculation = Revised Pay × 0.50–0.70 (depending on inflation).
- HRA = Revised Pay × HRA Rate (Metro: 27%, Tier-2: 20%, Tier-3: 10%).
- Add TA = Based on city category and pay level.
- Gross Salary = Revised Pay + DA + HRA + TA – standard deductions.
- ही पद्धत सुधारणेनंतरच्या नवीन एकूण पगाराचा अंदाजे अंदाज देते.
Implementation Challenges
- ToR न जाहीर झाल्यास आयोगाची रचना पुढे ढकलली जाऊ शकते .
- महागाई व निवृत्ती निधीसाठी या वाढीवर दीर्घाधिवासात परिणाम होईल, ज्याचा सरकारने गंभीर विचार करावा लागेल.
- कर्मचारी संघटना व NC‑JCM यांनी स्पष्ट ToR जाहीर करणे, पेन्शनधारकांना समान लाभ, आयोग लवकर स्थापन यासाठी सरकारकडे मागणी केली आहे .
विश्लेषकांचा असा दृष्टिकोन
- Fitment Factor चा 2.6–2.8 पर्यंतचा वाढ संभवतो, ज्यामुळे किमान ग्रीड मधील एक कर्मचारीचे मूलभूत वेतन ₹४०,०००–₹५०,००० पर्यंत पोहोचू शकते .
-
पण सरकारचे आर्थिक तुटवडा व राजकीय विचार यामुळे २.७–२.८ पर्यंत परिवर्तीत राहण्याची शक्यता जास्त आहे.
सारांश
| Pay Commission | Minimum Salary | Fitment Factor | Hike % |
|---|---|---|---|
| 4th CPC | ₹750 | N/A | 27.6% |
| 5th CPC | ₹2,550 | N/A | 31% |
| 6th CPC | ₹7,000 | 1.86 | 54% |
| 7th CPC | ₹18,000 | 2.57 | 14.29% |
| 8th CPC (Expected) | ₹21,600–₹25,000 | 2.6 to 3.0 | ~30–34% |
| घटक | अपेक्षित बदल |
|---|---|
| मूलभूत वेतन | २.६× ते २.८× |
| DA | ५०–७०%, आधारात समाविष्ट |
| पेन्शन | ₹९,००० → ₹२०,०००–₹२५,००० |
| FMA | ₹१,००० → ₹३,००० |
| अन्य भत्ते | HRA, TA इ. सुधारणेत |
8th Pay Commission मुळे केंद्रिय कर्मचार्‍यांची आर्थिक स्थिती निश्चितच मजबूत होणार आहे. Fitment Factor आणि DA–भत्ते यांच्या पुनर्निर्मितीने त्वरित फायदा जाणवेल, पण ToR आणि आयोगाच्या स्थापनेतील विलंब आलेल्यास तो पुढे ढकलला जाऊ शकतो. सरकारी कर्मचारी संघटनेने केलेल्या मागण्यांना सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देणे अत्यावश्यक आहे.
हे पण वाचा :- DMER Recruitment 2025 (DMER महाराष्ट्र भरती 2025), SBI PO Recruitment 2025 भरती जाहीर: